होटल र रेस्टुरेन्टमा सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतले सेवा शुल्क लिने व्यवस्था खारेज गरेसँगै होटल तथा रेस्टुरेन्टले उपभोक्ताबाट मेनुमा उल्लेख भएबाहेक थप रकम लिन नपाउने भएका छन्।
अख्तियारको विकल्प खोजिएको हो? संवैधानिक अधिकारप्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक स्वार्थका कारण निष्प्रभावी बनेपछि विगतका भ्रष्टाचार उधिन्ने अर्को संयन्त्रको चर्चा शुरू भएको छ।