बाबुरामको धम्की र रुवाई

‘देशवासीका नाममा’ भनिएको करीब पौने घण्टा लामो सम्बोधनमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अप्रत्यक्ष रुपमा विपक्षी दलहरुलाई धम्क्याउने र उनीहरुलाई कारक देखाएर आफूले केही गर्न नसकेको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिए ।

मुलुक संक्रमणको जञ्जालमा फसेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट भएको सम्बोधन कुनै पनि हिसाबले मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्दै मुलुकलाई निकास दिनेतर्फ लक्षित थिएन । बरु उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति जुटाउने झिनो प्रयास भइरहेका बेला त्यसको समेत अवमूल्यन गर्दै अप्रत्यक्ष रुपमा विपक्षी दलहरुलाई धम्क्याउने काम गरे । ‘सरकार कसैसँग मुठभेड गर्ने पक्षमा छैन, तर राज्य सञ्चालनका न्युनतम दायित्वबाट पछि पनि हट्दैन’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा सरकार इतरका दलहरुलाई ‘तह लगाउने’ मनसायबाट निर्देशित देखिन्छ ।

यतिमात्रै हैन, उनले आफ्नो सरकारलाई तत्कालीन संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसद्मा कायम ३३ मध्ये २० दलको समर्थन प्राप्त रहेको भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो ‘बहुमतको सरकार’ले सहजै बहिर्गमन नरोज्ने मनसाय पनि स्पष्ट गरे । यद्यपि, सम्बोधनका क्रममा उनले ‘अनन्तकालसम्म पदमा बसिरहने कुनै मनसाय नभएको र सहमतिसँगै विदा लिन आतुर रहेको’ मायावी शब्दजाल फ्याँकेका किन नहोऊन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा बिथोलिएको सहमतिको वातावरणलाई पुनर्ताजगी दिन सरकार प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, भट्टराइको सम्बोधन त्यसमा एउटा ईंट पनि थप्ने गरी आएन । १४ जेठ मध्यरातमा संविधानसभाको असामयिक अवसान कसरी हुनपुग्यो र त्यसको दोषी को हो भन्ने सारा दुनियाँलाई थाहा छ । खासगरी एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने प्रम भट्टराईकै दल एमाओवादीको घोषित नीति अनुसार कुनै विकल्प बेगर मुलुकलाई राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतातर्फ धकेल्न संविधानसभाको हठात् अवसान गराइएको थियो । र, यो वास्तविकता लुकाउँदै भट्टराईले फेरि एकपटक संविधानसभा विघटनको दोष काँग्रेस र एमालेमाथि थोपरेका छन्, त्यो पनि ‘मैले म्याद थप्ने प्रस्ताव गर्दा उनीहरुले थप्न दिएनन्’ भन्ने हास्यास्पद तर्क गर्दै । आफूलाई नै सर्वेसर्वाका रुपमा प्रस्तुत गर्दै ‘म’, ‘मेरो सरकार’ जस्ता शब्दाबलीबाट सम्बोधन शुरु गरेका भट्टराईले यसपटक पनि १२ बुँदे समझ्दारीबाट सहकार्य गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका सहयात्री दलहरुलाई यथास्थितिवादी, परिवर्तनविरोधी र संघीयता विरोधी जस्ता आक्षेप लगाउन छाडेनन् ।

सम्बोधनका क्रममा भट्टराइले एउटा राम्रो भनाइ प्रयोग गरेका थिए– “सद्भाव र प्रेम नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पूँजी हो ।” तर, व्यवहार त परै जाओस् आफ्नै सम्बोधनमा पनि उनले यो भनाइको मर्ममाथि थोरै पनि न्याय गर्न सकेनन् । किनभने उनले सम्बोधनका क्रममा आफूलाई ‘अग्रगामी’को पगरी गुथाउँदै विपक्षी दलहरुलाई चाहिं ‘प्रतिगामी’कै बिल्ला भिराउन चुकेनन् ।

‘यस्तै संक्रमणको बेलामा नेतृत्वको वास्तविक परिक्षण हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले स्वयम् भट्टराइलाई नै गिज्याइरहेको झ्ैं लाग्थ्यो । किनभने प्रधानमन्त्री बन्नुअघि र बने लगत्तै उनले जेजस्ता प्रतिवद्धता जनाएका थिए, उनीमाथि आम नेपालीका जेजस्ता अपेक्षाहरु थिए, आज ती सबै स्खलित भएका छन् । बहुसंख्यक नेपालीहरुले आफैले ठूलो ‘आशा’ गरेका नेताबाट यो हदसम्मको निराशा सम्भवतः यसअघि कहिल्यै व्यक्त भएको थिएन । समयले यो विघ्न परीक्षण गरेर ‘अयोग्य’ सावित गरिसक्दा र आफैले तोकेको ४५ दिनको समयसीमाले ३६५ दिन काटिसक्दा पनि भट्टराईमा अझ्ै ‘म त अब्बल नै हुँ’ भन्ने भ्रम कायमै छ । आफ्नो बचेकुचेको प्रतिष्ठाबारे थोरैमात्र हेक्का भइदिएको भए उनले तमाम अक्षमताप्रति क्षमायाचना गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति पद त्यागको घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । र, पद त्याग्दा पनि अर्को सरकार नबन्दासम्म उनी अहिले झ्ैं ‘कामचलाऊ सरकार’को प्रधानमन्त्री भई नै रहन्थे । तर, दम्भको घोडामा सवार भट्टराईले आफू पूर्णरुपमा स्खलित भइसकेको वास्तविकतालाई स्वीकार्ने सामान्य चेष्टा पनि गरेनन् । बरु ‘मैले यसो र उसो गर्न सक्थें, तर गर्न दिइएन’ भन्ने रुन्चे लाचारी मात्र व्यक्त गरे ।
आफूले बजेट ल्याउन नपाएको र त्यही कारण जनतालाई ‘डेलिभरी’ गरेको प्रत्याभूति दिलाउन नसकिएको भन्दै उनले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरे झैं गरी मैले यसो र उसो गर्न सक्थें भन्ने कल्पनाका मीठा पोका पस्कन पनि बाँकी राखेनन् । जुन मुलुकमा गतवर्ष वर्षायाममा २ घण्टामा सीमित लोडसेडिङ यसवर्ष दैनिक ७–७ घण्टा पुगिसकेको छ, त्यो अवस्थामा पनि उनले हिउँदमा १०–१२ घण्टाभन्दा लोडसेडिङ बढ्न नदिने ‘जोक’ सुनाउन पनि छाडेनन् । १५ हजार नेपालीको ज्यान लिने गरी भएको हिंसात्मक विद्रोह चर्काउन कुनैबेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विन्तीपत्र हालेका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने तानाबाना बुनेर ‘माओवादी राष्ट्रवाद’को वास्तविकता छर्लंग पारिसकेका भट्टराईले फेरि एकपटक नेपालीलाई राष्ट्रियताको पाठ पनि पढाइछाडे, त्यो पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको कुरा गर्दै ।

जेहोस्, सम्बोधनका क्रममा प्रम भट्टराईले दलहरुबीच सहमति भएमा आफू कार्यान्वयन गर्न कटिबद्ध रहेको र सहमतिसँगै विदा लिन तयार रहेको बताएका छन् । तर, त्यससँगै उनले आफूले अकस्मात सरकार छाड्दा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको ख्याल गरेर हठात् सरकार नछाड्ने पनि भनेका छन् । भट्टराईको यो अभिव्यक्ति ‘सहमति’को मन्त्रणा जपेर सत्तामा टिकिरहने दाउमात्रै हो । भट्टराईकै सम्बोधनमा आधारित भएर हेर्दा मुलुकले निकास पाउने एउटा बाटो देखिएको छ । त्यो हो– प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु र त्यसमा पनि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पहलमा एउटा ठोस सहमति गर्ने र सहमतिको सरकार गठनका लागि बाबुराम सरकारलाई फिर्ता गराउने । ‘सहमति भएमा एक मिनेट पनि सरकारमा नरहने’ भट्टराईको चुनौतीलाई जवाफ दिने उपयुक्त उपाय पनि यही हुनेछ ।