मुठभेडको ‘प्रचण्ड’ आह्वान
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले डरलाग्दो संक्रमणमा फँस्दै गएको मुलुकलाई मुठभेडमा होम्ने खुलमखुला आह्वान गरेका छन् ।
३१ साउनमा राजधानीको पाँचतारे होटल रयाडिसनमा आयोजित कार्यक्रमबाट सत्तारुढ गठबन्धनले ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन’ नामको मोर्चा घोषणा गर्दा त्यसको प्रमुख बनेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, “यो गठबन्धन राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सहयोगी हुनेछ, यसबाट कोही आत्तिनु पर्दैन ।” तर, त्यसको चौंथो दिनमा आइपुग्दासम्म दाहालले श्रृंखलाबद्ध रुपमा दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट उनी सहमति जुटाउन हैन, मुलुकलाई मुठभेडमा होम्ने योजनाबद्ध प्रयासमा अघि बढेको स्पष्ट संकेत मिलेको छ । ३ भदौ दिउँसो रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा पुगेर उनले विपक्षी काँग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुलाई समेत छुट्टै मोर्चा बनाएर आउन भनेका छन्, जसको निहितार्थ भनेकै ध्रुबीकरण बढाएर मुलुकलाई मुठभेडमा होम्नु हो ।
संयुक्त गठबन्धनका नाममा विपक्षी दलहरुलाई जबर्जस्ती ‘संघीयता विरोधी’का रुपमा कित्ताकाँट गर्ने काम एमाओवादीले गरिसकेको छ । र, त्यसबाट यो वा त्यो रुपमा सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धनबीच बढ्दै गएको विश्वासको संकट झनै चुलिएको छ । जे काम पनि ‘सहमतिका निम्ति’ गर्दै आएको प्रष्टीकरण दिंदै आएका दाहालले २ भदौमा सिरहाको लहानमा पत्रकारमाझ ‘२०–२५ बर्षसम्म पनि यही सरकार रहिरहने’ घोषणा गर्नु र काँग्रेसलाई कुनै हालतमा सरकारको नेतृत्व नदिने ‘कसम’ खानुले उनको वास्तविक अभीष्ट छर्लंग पारिसकेको छ । मधेशी मोर्चालाई साथ लिएर तथाकथित ‘संघीयता पक्षधर’ भनेर गरिएको मोर्चाबन्दीको एकसूत्रीय उद्धेश्य भनेकै विपक्षीहरुलाई पूर्णतः बाइपास गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनेमा अब हुने (जुनसुकै) निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने र त्यस्तो वातावरण नबने आफ्नो नेतृत्वको सरकार मार्फत् अधिनायकवाद लाद्ने ‘लक्ष्य’ प्राप्त गर्ने हो भन्ने वास्तविकता कतै छिपेको छैन । ‘२०–२५ बर्षसम्म यही सरकार’ रहने भन्ने सत्ता र शक्तिको दम्भसहित आएको अभिव्यक्ति त्यसकै स्पष्ट जनाऊ हो ।
सहमतिका निम्ति पहल गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सत्तारुढ दलकै हुन्छ । १४ जेठमा राजनीतिक सहमति र सहकार्य लत्याउँदै एमाओवादीले एकपक्षीय रुपमा संविधानसभा भंग गरेर अर्को निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि मुलुकमा सहमतिको वातावरण विथोलिएको हो । त्यसयताका अढाइ महिनामा भएका अधुरा र अपुरा प्रयासहरुले सार्थकता नपाउनुमा पनि सत्तारुढ एमाओवादीकै दम्भ र अभीष्टले प्रमुख भूमिका खेलेको छ । अहिले आएर उसले सत्तारुढ दलहरुको छुट्टै मोर्चाबन्दी गरेपछि र विपक्षीहरुलाई खुलमखुला ‘मैदानमा आउन’ चूनौति दिएपछि सहमतिको वातावरण लगभग टुटे सरह भएको छ ।
हुन त यतिञ्जेलसम्म विपक्षी दलहरुले अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने स्पष्ट निक्र्योल गरिसकेका छैनन् । १२ बुँदे समझदारीदेखि माओवादीसँग शुरु गरिएको सहकार्यको यात्रा समाप्त भएको हो या अझैं सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे विपक्षीहरु अलमलमै छन् । संवाद र सहमतिबाट अगाडि बढ्ने वा आन्दोलनबाट भन्नेमा पनि उनीहरुले निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । तर, एमाओवादीले ‘संघीयता पक्षधर’ भनेर छुट्टै मोर्चाबन्दी गर्ने र विपक्षीहरुलाई ‘संघीयता विरोधी’को ट्याग लगाउने काम गरेपछि काँग्रेस–एमाले लगायतका दलहरु १२ बुँदेको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्शमा पुग्न सक्छन् । र, त्यसले राजनीतिक ध्रुबीकरणलाई सिधै मुठभेडको चरणमा पुरयाउनेछ ।
यहीबेला एमाओवादीले राष्ट्रपतिलाई समेत जबर्जस्ती विवादमा तानेर सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच मनमुटाब बढाउने काम गरिरहेको छ । सरकारले एकपक्षीय रुपमा सिफारिश गरेका अध्यादेश अहिलेलाई असान्दर्भिक रहेको भन्दै राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले फिर्ता पठाइदिएपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘यस्तै गरे ठीक नहुने’ चेतावनी राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक रुपमै दिइसकेका छन् भने उनकै दलका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक ध्रुबीकरण बढाउँदै शीतलनिवास र सिंहदरबारबीच समेत टकराब बढाउन उद्यत देखिन्छन् ।
