भन्सारमा ब्रहृमलुट

भन्सारमा सामानको बजार मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै मूल्य राखिए पनि वर्षको कम्तीमा १३३ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना वा ४००० प्राथमिक विद्यालय बनाउन पुग्ने रु.२० अर्ब राजस्व थपिन्छ ।

·३ साउनमा इन्डोनेसियाबाट काठमाडौं विमानस्थल ल्याइएको २१०० केजी तयारी कपडाको भन्सार महसुल रु.२ लाख मात्र तिरेका आयातकर्ता राजस्व अनुसन्धान विभागको आँखा परेको थाहा पाएपछि थप रु.२ लाख ७५ हजार बुझाउन मन्जुर भए ।

·भारतबाट तयारी पोशाक लिएर आएको ना३ख ५४६१ नम्बरको ट्रकलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले १ असारमा मेची भन्सारमा समातेपछि कम मूल्य देखाएर रु.७ लाख २६ हजार ५०० राजस्व तिरेका आयातकर्ता रु.६ लाख ९ हजार थप्न बाध्य भए ।

·घडीको पार्टपुर्जा आयात गरेका एक व्यापारीले गएको २ जेठमा काठमाडौं विमानस्थलमा रु.२ लाख ९८ हजार भन्सार महसुल तिरे । शंका लागेर राजस्व अनुसन्धान विभागले जाँच गर्दा रु.६४ हजार थपियो । मोटरको पार्टपुजामा ५०० प्रतिशतसम्म न्यून विजकीकरण गरिएको भेटिएको छ ।

नेपाल भित्रिने अधिकांश सामानको वास्तविक भन्दा धेरै कम खरीद मूल्य देखाई न्यून विजकीकरण गरेर ठूलो परिमाणमा राजस्व छलिंदै आएका केही उदाहरण हुन्, यी । काठमाडौंको दरबारमार्ग, नयाँसडकलगायतका पसलमा रु.५० हजारसम्म पर्ने एक जोर ब्रान्डेड जुत्ताको मूल्य भन्सारमा रु.२००० हाराहारी राखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मा भन्छन्, “कुनै त्यस्तो वस्तु छैन, जसको न्यून विजकीकरण नभएको होस् ।”

भन्सारमा उल्लेख हुने खरीद मूल्य र बजारको बिक्री मूल्यबीचको ठूलो अन्तरमा कर छलेर आयातकर्ताले अचाक्ली नाफा खाइरहेका छन् । यसरी राजस्व मारिरहेका उनीहरूले उपभोक्तालाई सहुलियत पनि दिएका छैनन् । राजधानीका पसलमा उपलब्ध महँगा ब्राण्डेड तयारी पोशाक, जुत्ता, कम्प्युटर, ल्यापटप, घडी, अत्तर, मोटर पार्टस्, धूलो दूध, मदिरा, पेय पदार्थ, क्यामेरा, टेलिभिजन आदि वस्तुको बिक्रीबाट भइरहेको आर्जनलाई कानूनी, नैतिक कुनै पनि हिसाबले ठीक भन्न सकिंदैन । त्यस्ता बस्तुको भन्सार जाँचपास गर्दा बजार मूल्यभन्दा ५०० प्रतिशतसम्म कम मूल्यांकन गराउने गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक भरत सुवेदी बताउँछन् ।

अस्वाभाविक मूल्य
बजारमा एउटा कम्प्युटरको उपभोक्ता मूल्य ब्राण्ड र स्पेसिफिकेसन हेरी रु.१६ हजारदेखि रु.२ लाख पर्छ । तर, भन्सारमा जाँचपास गर्दा औसत रु.१० हजार पनि देखाईंदैन । भन्सार शुल्क एक प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने कम्प्युटरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छल्न यसो गरिएको हो । नेपालमा कम्प्युटरको जति कारोबार भइरहेको छ, सबैमा भ्याट छलिएको छ । गत वर्षरु.५३ करोड ३६ लाख मूल्य घोषणा गरेर ६७ हजार २३३ थान कम्प्युटर विमानस्थल भन्सारबाट छुटाइयो । भन्सारको एउटै संकेत नम्बर हुने यस्ता कम्प्युटरमा थुप्रै ल्यापटप पनि थिए । यसरी नेपाल भित्रिने एउटा कम्प्युटरको औसत मूल्य रु.७९३७ देखिन्छ । त्रिवि विमानस्थल भन्सारको प्रज्ञापनपत्रका आधारमा हेर्दा गएको असारमा भित्रिएका ७७४७ थान ल्यापटपको औसत मूल्य गोटाको रु.१७ हजार उल्लेख छ । बजारमा एउटा ल्यापटपको न्यूनतम मूल्य पनि रु.३० हजार छ ।

दरबारमार्गका ब्राण्डेड पसलमा एउटा सामान्य प्यान्ट रु.५००० मा बेचिन्छ । विभिन्न देशबाट आयात गरिएका ती प्यान्टको लागत मूल्य भन्सार बिन्दुमा रु.४००-५०० मात्र देखाइन्छ । काला बजार नियन्त्रण ऐनले एउटा वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खानुलाई गैरकानूनी भन्छ । रु.५०० मा आयात गरिएको प्यान्टमा २० प्रतिशत नाफा राख्दा रु.६०० हुन्छ । आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता सबैले अन्य खर्च कटाएर २०-२० प्रतिशत नाफा राख्दा पनि उक्त प्यान्टको मूल्य रु.१००० भन्दा बढी पर्दैन । तर, नेपाली व्यापारीहरूका लागि ५०० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर सामान बिक्री गर्नु सामान्य भइसकेको छ ।

गत वर्षविमानस्थलहुँदै रु.७७ करोड ५९ लाख मूल्यको १ करोड ८६ लाख ८९ हजार इकाइ घडी र घडीका पार्टपुर्जा भित्रिए, जसको प्रति इकाइ मूल्य रु.४.१५ पर्न आउँछ । तर, बजारमा रु.१२ लाखसम्मका घडी छन् । घडीको सबैभन्दा सस्तो पुर्जाको बजार मूल्य पनि रु.१० भन्दा बढी नै हुन्छ ।

विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख तोयम राय भन्सारमा सामान्यतयाः बजार मूल्यको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म वस्तुको मूल्य उल्लेख गर्ने गरिएको बताउँछन् । उता राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सुवेदी भन्छन्, “बजार मूल्यको एकतिहाई मात्र उल्लेख गरे पनि वाषिर्क रु.२० अर्ब राजस्व थपिन्छ ।” धेरैको भनाइमा भन्सारमा वस्तुको बजार मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरिने हो भने यो परिमाणमा राजस्व थपिन्छ ।

नियन्त्रण कठिन
विदेशबाट आयात गरिने अधिकांश वस्तुमा लागत मूल्यका आधारमा भन्सार शुल्क र अरू करहरू लगाइन्छ । व्यापारीले विदेशमा सामान किन्दाको मूल्यमा बीमाको रकम र ढुवानी खर्च जोडेर भन्सारको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर, विदेशमा खरीद गर्दा नै कम मूल्य तिरेको बिल देखाएर भन्सार ठगीको श्रृंखला शुरू हुन्छ । भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल आयातकर्ताले कम मूल्यमा सामान किनेको बिल देखाएपछि भन्सारको मूल्यांकन अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको बताउँछन् ।

भन्सार विभाग प्रत्येक वर्षआयातीत सबै सामानको मूल्यलाई समेट्ने गरी भन्सार जाँचपास सर्न्दर्भ पुस्तिका तयार पार्ने र अस्वाभाविक लागत मूल्य पेश भए त्यसको आधारमा थप राजस्व तिराउने वा लागत मूल्यमा पाँच प्रतिशत थपेर आफैंले सामान किन्ने गरेको दाबी गर्दछ । यसबाहेक, जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एण्ड ट्यारिफ (ग्याट) का ६ वटा मूल्यांकन पद्धतिका आधारमा पनि आयातीत सामानको मूल्यांकन गरिने विभागका महानिर्देशक डा. मुक्तिनारायण पौडेल बताउँछन् । तर, विभागका प्रयत्नहरू असफल भएका छन् ।

तयारी कपडा, जुत्तालगायतका सामानको गुणस्तर र मूल्यको आधिकारिकता जाँच्न नसकिने भएकाले नियन्त्रण गर्न नसकिएको विभागका उपमहानिर्देशक अर्याल बताउँछन् । आयात गरिने विभिन्न ब्राण्डका सामानको मूल्य विदेशमा कति पर्छ भन्ने जानकारी विभागमा हुँदैन । कहिलेकाहीं ठूला सामानको मूल्य इन्टरनेटबाट हेर्न सकिए पनि साना वस्तुमा त्यो सम्भव नहुने र अन्तर्ष्ट्रिय बजारमा पनि सामानको मूल्य थपघट भइरहने हुँदा सामानको ठ्याक्कै मूल्य निर्धारण नहुने भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् । भन्सार शुल्क कम तिर्न अरू सामान भन्दै ब्राण्डेड सामान आयात गर्ने चलन पनि बढेको बताइन्छ ।

आयातकर्ताहरू भन्सारमा वास्तविक मूल्य उल्लेख नगर्नु आफ्नो बाध्यता भएको बताउँछन् । ब्राण्डेड सामानको बिक्री कम हुने तथा उही ब्राण्डको सस्तो नक्कली सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनाले न्यून विजकीकरण बाध्यता भएको दरबारमार्गका एक आयातकर्ताले बताए । ब्राण्डेड घडीका एक आयातकर्ता नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएकाले कानूनी सीमाभित्र रहेर व्यापार गर्नै नसकिने बताउँछन् ।

भन्सार विभागले शंका लागेका वस्तुको जाँचपासपछि पनि पुनः परीक्षण गर्न कार्यालय खडा गरेको छ । आव २०६८/६९ मा यो कार्यालयले जम्मा २९५ कन्साइनमेन्टमा न्यून विजकीकरण भएको पत्ता लगाएको थियो -हे. बक्स) । सो कार्यालयका प्रमुख शरदकान्त अधिकारी आफूहरूले नमूनाका रूपमा संकलन गरेका २९५ वटा कन्साइनमेन्टमा न्यून विजकीकरण गरेर रु.२ करोड १० लाख राजस्व छलेको पाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर वाषिर्क चार लाखको संख्यामा आयात हुने कन्साइनमेन्टको पुनः परीक्षण सम्भवै छैन । हामीसँग जनशक्तिको पनि त्यत्तिकै अभाव छ ।”

गाडी, टेलिभिजन, मार्बल, क्यामेरा आदि एक दर्जन वस्तुमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम बजार मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने भन्सार विभागको व्यवस्था पनि प्रभावहीन छ । आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा अधिकतम बजार मूल्य उल्लेख गरेपनि बजारमा कति मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ भनेर अनुगमन नहुँदा यो प्रभावहीन भएको उपमहानिर्देशक अर्याल बताउँछन् । बजार अनुगमनका लागि बनेको समितिकै संयोजक अर्याल भन्छन्, “बजार मूल्यमा बिक्री भएको छ, छैन भनेर हेर्ने काम वाणिज्य विभागको हो ।”

भन्सार कर्मचारीको मिलेमतो विना आयात कानून उल्लंघन सम्भव नहुने राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद शर्माको भनाइ छ । यस्तो चलखेलकै कारण यो अड्डामा जान कर्मचारीहरूबीच हानथाप हुने गरेको छ ।

अवैध धन्दाको जड
अवैध धन्दाको सुरुआत बिन्दुको रूपमा रहेको न्यून विजकीकरणको दुष्चक्र ठूलो छ । व्यापारीहरूले बढी नाफाका लागि कर कम बुझाउन आयातीत सामानको मूल्य कम देखाउँछन्, वास्तविक मूल्य अर्कै हुन्छ । एलसी वा टीटीमा आयात गरिने सामानको मूल्य थोरै देखाएपनि वास्तविक मूल्य बढी हुने हुँदा सो बढी रकम तिर्न उनीहरूले अवैधानिक हुण्डीको सहारा लिनेगरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जन्मजय रेग्मी बताउँछन् । भन्सारमा झेल गरेर भित्र्याइएका बस्तु बिक्री गर्नेहरू नाफा बढी देखिने हुँदा बिल दिन चाहँदैनन् । बिल काट्नै परे नक्कली भ्याट बिल भिडाउँछन् । गत वर्षो बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको एउटा जड यही हो ।

न्यून विजकीकरणको असर भन्सार राजस्व मात्र होइन मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा पनि पर्छ । वस्तुको कारोबार मूल्य नै कम देखाएपछि व्यापारीहरू कम भ्याट तिर्छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा भन्सारमा न्यून विजकीकरण भएका कारण अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको बताउँछन् । समग्र कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने हो भने एकै वर्षा रु.५० अर्ब थप राजस्व उठाउन सकिने बताउने शर्मा भन्छन्, “यो उदार अर्थतन्त्र समातेको नेपालमा राज्यले गरेको विश्वासमाथि व्यवसायीहरूको घात हो ।”