दाहाल उठेपछि बैठक अवरुद्ध
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकाएक उठेर हिंडेपछि १३ जेठको दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चलिरहेको तीन दल र मधेशी मोर्चाको बैठक अवरुद्ध भएको छ ।
दाहाल उठेर गएपछि कांग्रेस-एमालेका नेताहरू पनि सिंहदरबारस्थित आ-आफ्नो संसदीय कार्यालयतर्फ लागेका थिए । बस्ने-नबस्ने टुंगो नगरिकन सकिएको बैठक लगत्तै संचारकर्मीसामु रुँदै प्रस्तुत भएका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले ‘संविधानसभा विघटनको बाटोमा लागेको’ बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले राज्य पुर्नर्संरचनाको आधार एकल जातीय पहिचान वाहेक अन्य हुनै नसक्ने भन्दै दाहाल झर्केपछि बैठक अवरुद्ध भएको बताएका छन् । दाहालले जनजातिको मात्रै संविधान बनाउन लागेकाले त्यसमा आफूहरूले विरोध गरेको उनले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।
स्रोतको भनाइमा, बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ‘जातीय प्रदेशसहितको १० प्रदेशको संघीयताको प्रस्तावमा संविधानसभामा मतदानका लागि जाऔं’ भनी गरेको प्रस्तावलाई कांग्रेस-एमालेले अस्वीकार गरेका थिए । ‘यसमा सहमत हुनुहुन्न भने म उठें’ भनेर दाहाल झर्कदै हिडेपछि कांग्रेस-एमालेका नेता पनि बाहिरिएका थिए । तर, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष दाहाल एकाएक हिंडेको नभई अर्को जरुरी बैठकमा जानुपर्ने भएकाले गएको बताएका छन् । सहभागी अर्का एक उच्च नेताको भनाइमा बैठकबाट उठेलगत्तै १४ जेठको ११ बजे बोलाइएको संविधानसभा बैठक अगावै पुन छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारको नेतृत्वमा रहेको संविधानसभाभित्रको सबैभन्दा ठूलो दलका प्रमुख नै बैठक छाडेर हिंडेपछि कांग्रेस-एमालेका नेताहरू द्विपक्षीय बैठकको तयारीमा छन् । कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, “हामीले अन्तिमसम्म सहमतिका लागि सक्दो प्रयास गर्यौं, सकिएन । अबको विकल्प भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन हो ।”
संविधानसभाको वैधानिक आयु करीब २८ घण्टा बाँकी छँदा चल्दा चल्दैको बैठक रोकिनुले आम मानिसमा ‘अब के हुने हो -’ भन्ने चिन्ता बढेको छ । मूलतः राज्य पुनर्संरचनाको सर्न्दर्भमा मुलुकको संघीयता कस्तो हुने भन्ने कुराबाट जबर्जस्त रूपमा फैलाइएको सन्त्रासले नागरिक तहमा चिन्ता बढेको हो । बानेश्वर क्षेत्रमा आज दिनभर नै ‘एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता’ र ‘समृद्धिको आधारसहितको संघीयता’का पक्षधर समूहहरूको आ-आफ्नो शक्ति प्रदर्शन जारी रहृयो ।
समुदायका पहिचानलाई जातिगत नाममा मात्र सीमित गर्दै ‘एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता’को लबिङमा लागेको माओवादीले त्यसको विकल्पमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति समेतले परिभाषित गरेको पहिचान (जातिसँगै भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सुगमता र ऐतिहासिक निरन्तरता) तथा सामर्थ्य (आर्थिक सामर्थ्य, पुर्वाधार विकासको अवस्था र संभावना तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता) को परिभाषासहित ‘समृद्धिका लागि संघीयता’ भन्ने पक्षमा रहेकाहरूलाई ‘संघीयताकै विरोधी’का रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेपछि दुवै पक्षलाई आक्रोशित तुल्याएको छ ।
माओवादीको यस्तो कुप्रचारबाट दिग्भ्रमित तुल्याइएका कतिपय जातीय समुदायमाझ ‘संघीयता समृद्धिका लागि’ भन्ने पक्षधरहरू संघीयता विरोधीका रूपमा चित्रित हुन पुगेका छन् । यसले सदियौंदेखि नेपाली समाजमा कायम सद्भाव भत्किने चिन्ता बढेको छ ।
