संविधानसभा : ‘१४ जेठपछि स्वतः विघटन’

१४ जेठ २०६९ पछि संविधानसभा नरहने भएको छ । तीन महिना म्याद थप गर्न सरकारले संसदमा दर्ता गरेको अन्तरिम संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले ११ जेठमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

रामेश्वर बोहरा

संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्न सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको अन्तरिम संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले ११ जेठमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरिएको प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न र अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव ९ जेठमा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध १० जेठमा तीन छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्चमा दायर गरिएका थिए ।

अदालतले रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा व्यवस्थापिका संसद्का सभामुखलाई आदेशबारे ‘यथाशीघ्र जानकारी गराउन’ समेत आदेश दिएको छ । अदालतले ‘यथाशीघ्र जानकारी गराउनू’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको सम्भवत यो पहिलो पटक हो । कुनै पनि रिट परेको भोलिपल्टै फैसला आएको पनि सम्भवतः पहिलो पटक हो ।

आदेशमा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ र ११६ को समेत व्याख्या गरिएको छ । अदालतले सरकारले व्यवस्थापिकामा दर्ता गरेको प्रस्ताव ‘धारा ६४ र ११६ अनुकुल देखिएन’ भनेको छ । धारा ६४ मा ‘संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष रहने’ उल्लेख छ भने धारा ११६ मा ‘अदालतले गरेका फैसला सबैलाई मान्न वाध्यकारी छन्’ भन्ने छ ।

व्यवस्थापिका संसद्ले धारा ६४ मा चार पटक संशोधन गरेर संविधानसभाको म्याद थपेको थियो । पहिलोपटक म्याद थप्दा ‘आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार’ भन्दै त्यसलाई वैधता दिएको सर्वोच्चले गएको ९ मंसिरमा यसबारे अन्तिम फैसला गर्दै संविधानसभाको अवधि १४ जेठ २०६९ सम्म मात्र हुने स्पष्ट गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्न र त्यो अवधिमा संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्न, जनमतसंग्रहमा जान वा अन्य विकल्प खोज्न सुझाएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्नु बाहेक अन्य सबै विकल्प समाप्त भएको वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अब मस्यौदा मात्र ल्याएर पुग्दैन, पूर्ण संविधान नै जारी गर्नुपर्नेछ । अधिकारीले हिमालखबरलाई भने, “संविधान जारी गर्न सकिएन भने संविधानसभाको अर्को निर्वाचन, जनमतसंग्रह वा यस्तै कुनै संवैधानिक विकल्प मात्रै बाँकी छन् । तर, संविधानसभा १४ जेठभन्दा अगाडि जाँदैन ।”

अदालतको यो आदेशपछि दलहरुका सामु अब एक मिनेट पनि खेर नफाली १४ जेठमा संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन । अर्थात् राजनीतिक तहबाट अहिलेसम्म भइरहेका सबैखाले खेल समाप्त भएका छन् ।