राजनीतिक दलहरूले क्षुद्र स्वार्थ दबाए भने ४ मंसीरमा निर्वाचन हुन नसक्ने कुनै कारण देखिंदैन । ... (बाँकी अंश »)
राजनीतिक दलका पहिलो पुस्ताका नेतागणले आम निराशा बढाएको बेला भावी नेता मानिने विद्यार्थी नेताहरूले आशाको ठाउँ दिनुपर्ने हो ।... (बाँकी अंश »)
हिंसा फैलाउने हतियार बनाइएका गरीबी, विभेदन, अशिक्षालाई राज्यले ‘डिल’ गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । ... (बाँकी अंश »)
स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको पहल अघि बढाउँदै कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गर्ने आदेश दिंदा गुमेको सान फिर्ता हुन थाल्छ ।... (बाँकी अंश »)
खेलाँची गर्दै संक्रमण लम्ब्याउँदा जनतामा आक्रोश आउन सक्ने विचार गरेर अर्को निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु राजनीतिक नेतृत्वका लागि बुद्धिमानी हुनेछ । ... (बाँकी अंश »)
कार्कीको नियुक्ति कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको उत्थान वा पतनको प्रक्रियाभन्दा धेरै संगीन रूपमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै कालो बादल निम्त्याउँदै भएको छ । ... (बाँकी अंश »)
देशमा बढिरहेका व्यक्तिहत्या र हत्या प्रयासका पछिल्ला घटनाले केही डरलाग्दा तथ्य उजागर गरेका छन् । जसमध्ये प्रमुख हो– पैसा लिएर हत्या गर्ने ‘कन्ट्रयाक्ट किलिङ’ । ... (बाँकी अंश »)
निर्वाचनको मिति घोषणा अघि वातावरण बनाउने नाममा रेग्मी सरकारले गरेको अलमल अवैधानिक छ ।... (बाँकी अंश »)
निर्दलीय सरकार निर्माणअघिको संवैधानिक शून्यता चिर्न प्रयास नगरेको र निकास निकाल्न कुनै योगदान नपुर्याएको नेकपा–माओवादीले अहिले क्रान्तिकारी बन्ने लोभमा रेग्मी सरकार नहटेसम्म चुनाव हुन दिन्न भन्न सुहाउँदैन। ... (बाँकी अंश »)
२०४६ को परिवर्तनले केही व्यक्तिको अधीनमा रहेको व्यापारिक कारोबारलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल निजी क्षेत्रमा पुर्यायो । ... (बाँकी अंश »)